कोभिड१९ को दोश्रोलहरले खाद्य अधिकारमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी संयुत्त विज्ञप्ति

सिङ्गो विश्वनै अहिले कोरोना महामारीको कारण संकटको अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा कोरोनाको दोश्रो लहरले समग्र क्षेत्र आक्रान्त छ । परिस्थिति झन विषम बन्दै गएको छ । बन्दाबन्दीले मानिसको भौतिक उपस्थिति आवश्यक पर्ने सबै आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प छ । कोरोना र यसको रोकथामका लागि अनिवार्य ठानिएको लकडाउनको कारण भूमि, कृषि र खाद्य क्षेत्रमा तत्कालिन असर देखा परिसकेको छ । कृषि उत्पादन र खाद्यान्न आपूर्तिको प्रणाली छिन्नभिन्न भएको छ । प्रदेश—प्रदेश, जिल्ला—जिल्ला र पालिका—पालिका सम्मको आवत जावतलाई कडा गरिएको कारण डोको, डाँकी, साईकलमा तरकारी बेच्ने साना, सिमान्त किसानलाई समेत हिडडुल गर्न प्रतिबन्ध छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने कृषि श्रमिक, भूमिहीन र गरिवहरुले ज्याला मजदुरीको काम गर्न पाएका छैनन् । यसबाट उनीहरुको आम्दानी रोकिएको छ । परिवारको लागि आवश्यक खाद्यान्न जुटाउन मुस्किल हुन थालेको छ । लकडाउनका कारण स्थानीय विक्री केन्द्र जस्तो हाट बजार आदि सञ्चालनमा छैनन् । संकलन केन्द्रमा जम्मा गरेर बाहिर पठाउन ढुवानी रोकिएको छ । सरकारबाट अनुमती लिएर केही व्यापारी, कम्पनी वा सहकारीले तरकारी, दुध, खाद्यान्न आदि खरिद गरेका छन् । तर उनीहरु सबैतिर पुग्न सकेका छैनन् । त्यसो भएकाले किसानलाई छिटो विग्रेर जाने प्रकृतिका उपज विक्रीमा समस्या छ । विक्री भईहाल्यो भने पनि चल्तीको मुल्य भन्दा सस्तो र पछि पैसा लिनेगरी बेच्न बाध्य छन् । घरको आकार सानो भएको, कृषि उपज त्यँही राख्नु पर्ने आदिको कारणले सुरक्षित तवरले दूरी कायम राखेर घरमा बस्न कठिन छ । विक्री वितरण र खपतमा कमि आउनाले भण्डारणको व्यवस्था नहुनुले पनि उत्पादित बस्तुहरु उत्पादित क्षेत्रमै नष्ट भएर गएको छ । कोभिडले गाउँ घर र समाजलाई निकै गाँज्दै लगेको छ । कोरोना लागेको परिवारको तरकारी खाँदा आफुलाई पनि सर्ने भन्दै गाउँलेहरुले तरकारी नकिन्ने र बजार लान नसकिएकाले वर्षभरीको लागि बाँच्ने आम्दानीको श्रोत नै नष्ट भएकोले किसानलाई थप पिडा भएको छ । यस विषम परिस्थितिमा मानिस रोगले भन्दा पनि भोकले पर्ने अवस्थामा पुग्दैछन । यसर्थ भोकमरीबाट जनतालई बचाउन तत्काल सम्बोधन गर्ने गरिे सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

• सिमान्तकृत समुदाय, मजदुर र श्रमिकको लागि तत्काल आवश्यक खाद्यान्नको पूर्वानुमान र योजना बनाई तत्काल कार्यन्वयनमा लाग्न साथै अ‍ैचौ—पैचौ संस्कृति र सहयोगी नेपाली भावनालाई योजनाबद्ध रुपमा सदुपयोग गरौं ।
• स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा ज्यालादारीका मजदुर, भूमिहीन, सुकुम्वासी र सिमान्त किसानको लगत लिई खाद्यान्न सहायता र स्वास्थ सामाग्री उपलव्ध गराऔँ प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार, कृषि सहकारी, कृषक समूह, आदिको प्रतिनिधि राखी ५ देखी ७ जनाको कृषि सहजीकरण समिति बनाई कृषि उपजको विक्री र आवश्यक मल विउ र अन्य सामाग्री आपुर्तीको लागि सहजीकरणको जिम्मेवारी दिई परिचालन गरौं ।
• समय—समयमा आउंने यस्ता संकटमा मात्र हैन खाद्यन्न आपूर्तिको दिगो समाधन भनेको उत्पादनमैत्री वातावरण निर्माण नै हो । यसर्थ दिगो कृषि विकासको लागि व्यावहारिक मनन् गर्दै तहगत सरकारको समन्वयमा आ.व. २०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत कृषि अर्थतन्त्र विकास र कृषिमा आधारित रोजगारी श्रृजनाको लागि वर्तमानले दिएको अवसरको सदुपयोग गरौँ ।
• विषम परिस्थितिले नै देशको राज्य ब्यवस्था, तहगत संरचना र निकायहरुको क्षमता एवं सान्दर्भिकताकोे परिक्षण समेत गरिरहेका हुन्छन् यसर्थ समन्वयत्मक तवरले कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी एवं दायित्व विभाजन गरि एकिकृत रुपमा महामारीको लडाईमा सहभागि बनि प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गरौं ।
• महामारीको अवस्थामा सीमान्तकृत तथा विपन्न परिवारमा तत्काल खाद्य आपूर्ति गर्न र मुलुकमा दीर्घकालीन रुपमा खाद्य अभाव हुन सक्ने सम्भावनाबाट बच्न आवश्यक पूर्व तयारीमा जुटौँ ।

नवराज बस्नेत, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल
अशोक सिंह, कार्यकारी निर्देशक, फियान नेपाल
विदुर सुवेदी, सचिवालय सदस्य, खाद्य अधिकारका लागि राष्ट्रिय संजाल
सरस्वती सुब्बा, अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल

संयुत्त विज्ञप्ति