सुर्खेत, माघ २९ :
“बाँच्न पाउने अधिकारको आधारः खाद्य अधिकार” भन्ने मुल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशमा खाद्य अधिकार सम्वन्धी कानुन निर्माण विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ। कर्णाली प्रदेशको कृषी, भुमी तथा सहकारी मन्त्रालय तथा फियान नेपालको आयोजना खाद्य अधिकारका आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी रुपमा वोल्दै कर्णाली प्रदेश कृषी, भुमी तथा सहकारी मन्त्रि विमला केसीले फियान नेपालले गरेको कामको प्रसंसा समेत गर्नुभयो।
कर्णाली प्रदेशमा पनी खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले फियानकै सहयोग कानुन निर्माण गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंहले खाद्य अधिकार मौलिक हक भएको भन्दै संघमा वनेका कानुनका आधारमा रहेर प्रदेशले पनी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो।
कर्णाली प्रदेश आफैमा खाद्यसंकट ग्रस्त क्षेत्रका रुपमा रहदै आएको छ। त्यसो त गहुँ र धान लगायत खाद्यवाली उत्पादनमा यो क्षेत्रले सधै अभाव झेल्दै आएको छ । कार्यक्रममा फियान नेपालका अध्यक्ष अमर वहादुर ऐरले कर्णाली प्रदेशको अवस्थाका बारेमा ड्राफ्ट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रि, सांसद तथा संघिय सांसदहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।