कञ्चनपुर , बैशाख २६
कोभिड १९ कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गरेको लक डाउनका कारण स्थानीय जनता र सरोकारवालाहरुमा परेको असर ’bout गरिएको खाद्य अधिकारवादीहरुको अनुगमन टोलिले शुक्रबार सुदुर पश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।
खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा कृयाशिल फियान नेपालको संयोजनमा कैलाली कञ्चनपुरका सीमावर्ती स्थानीय तहहरुमा गरिएको अनुगमनको सुझाव सहितको प्रतिवेदन शुक्रवार सुदुरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री प्रकाश शाहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै कानून मन्त्री प्रकाश शाहले टोली लाई धन्यवाद दिदै यो संकटको बेलामा सवै एकजुट भई साझारुपमा यसको सामाना गर्नु पर्ने तथा प्रदेश सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग र सहकार्य कालागी हरदम तयार रहेको बताए । उनले यहांहरुको सुझाव अनुसार कुनै पनि मुलुक सार्वभौम हुन खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुक्ता सुनिस्चित हुन जरुरी भएको बताए । प्रदेश सरकारले यस बिषम परिस्थितीलाई मध्य नजर गर्दे राहतको ब्यवस्था, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थकर्मी,संचारकर्मी लगायत अत्यावश्यक सेवामा खटिएका कर्मचारी लगायतको उच्च सम्मान गर्दै मनोवल बढाउने हरेक कार्यकालागी प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको बताए । यस बिशम परिस्थितीमा आम नागरिकका समस्या,गुनासा हरुलाई संम्बोधन गर्न तथा राज्यका संयन्त्र हरु लाई उचित ढंगबाट परिचालन गर्न प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र तथा जील्लास्तरमा अनुगमन संयन्त्रको परिचालन गरिएको जानकारी गराए । नागरिहरुको दायित्व र जीम्मेवारी समेत बोध गरि जोखिम पूर्ण अवस्थामा नागरिकहरुको हौसला बढ्ने गरि तपाईहरुले गर्नु भएको कार्यको प्रसंशा गर्दे प्राप्त सुझावहरु को कार्यन्वयनकालागी पहल गर्ने मन्त्री शाहले बताए ।
अनुगमन टोलीको तर्फबाट फियान नेपालका कानून तथा क्षमता बिकास अधिकृत अधिवक्ता मुकुन्द बहादुर रानाले सुझावहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सो टोलिमा नेपाल पत्रकार महासंघ सुदुर पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन शाह लगायतका पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
फियान नेपालको संयोजनमा आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रीलाई पेश गरिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन :
बन्दाबन्दीको समयमा खाद्य अधिकारको अवस्था तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी अनुगमनको निस्कर्ष तथा सुझाव
मिति : २०७७ बैशाख २४छिमेकी मुुलुक चिनबाट बिश्वब्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड—१९) को महामारी चिनले नै आफनो देशमा फैलावट हुनबाट रोक्न सफल भएको छ भने अर्को छिमेकी देश भारतमा संकमण फैलिरहेको छ । हाल सम्म भारतमा ४९४०० जनामा संकमण देखिएको छ भने १६९४ जनाले ज्यान गुमाएकाछन । खुल्ला सिमाना र मौसमी रोजगारीकालागी थुप्रै नेपालीहरु भारत जाने भएका कारण नेपालमा पनि कोरोना फैलने उच्च जोखिम देखिन्छ । तथापी हाल सम्मको नतिजा, परिक्षण गरिएका संख्या र भएका प्रयासका कारण महामारीको अवस्था अझै सृजना हुन पाएको छैन । नेपालमा हालसम्म ८२ जना ब्यक्ति कोभिड– १९ बाट संक्रमित भएको पाईएका छन । बिश्वभर कोभिड १९ का कारण हालसम्म मे, ६,२०२० सम्म ३७२७८६५ मानिसहरु संक्रमित भैसकेका, तथा २ लाख ५८ हजार ३४० मानसिहरुको मृत्यु भइसको छ । कोभिड १९ को महामारी आउनु अघिको सामान्य अवस्थामा पनि करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको नेपालमा ४१ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु भोकमरी र कुपोषणसंग जुधिरहेको तथ्यांकले देखाउदछ । नेपालमा ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आश्रितहरुको रहेको भए पनि ६० प्रतिशत किसानहरु नै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेदै आएकँ छन । सुदूरपश्चिममा खाद्य सुरक्षाको अवस्था झनै नाजुक रहेको छ ।
चैत्र ११ गते देखिको लगातार बन्दाबन्दीको कारण देशको बिभिन्न क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । यद्यपी बन्दाबन्दी नै संक्रमण फैलने खतरा कमगर्ने प्रमुख उपाय भएकोले यो अवस्था लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । बन्दाबन्दीको अवधीमा खाद्य अधिकार र मानव अधिकारको अवस्थाको वारेमा अनुगमन गर्दा केही मुलभुत तथ्य र प्रश्नहरु उब्जिएको छ । जस्लाई नीती निर्माता, कार्यान्वयन कर्ता तथा स्वंय नागरिकहरुले समेत आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा सो समस्या नदोहरीन दिन पहल गर्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य संम्प्रभुत्तालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । सोको कार्यान्वयनका लागी ऐन समेत जारी भैसकेको तथा नियमावली निर्माणको क्रममा रहेको छ । यिनै बिषय संग जोडिएका केही प्रावधान र सो को कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको देखिएकोले खाद्य अधिकार उपभोग बाट बन्चित हुनपरेको अवस्था देखिन्छ । खाद्य अधिकार सम्बन्धि ऐन कानूनमा भएका ब्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न, खाद्य अधिकार सम्बन्धि अनुभव र सिकाईहरु आदान प्रदान गर्न तथा खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताकालागी नागरिक समाजका तर्फबाट निम्न अनुसारको सुझावहरु प्रस्तुत गर्दछौ ।
बन्दाबन्दिको समयमा खाद्य अधिकार संग जोडिएका बिषय र सोको अवस्था
१. बन्दाबन्दीको समयमा सवै भन्दा बढी खाद्य अभाव दैनिक ज्यालादारीमा जिविकोपार्जन गर्ने मजदुर, सुकुम्वासी, अति बिपन्न, अस्थायी बसोवासीं ( डेरावाला ) आदीलाई परेको छ । तर को कति छन भन्ने एकिन आकडा छैन । बन्दाबन्दीको समयमा संकलन गरीएको तथ्यांकका आधारमा राहात वितरण गर्दा धेरै जसो स्थानमा विवाद देखियो र वास्तविक व्यक्तिले राहत नपाएको गुनासो आइनै रहेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अुनसार खाद्य सहायता परिचय पत्र समयमै वितरण भएको भए यो समस्या आउने थिएन ।
२. बन्दा बन्दीकै समयमा बिभिन्न संरचना तथा समिति बनाउनुपरयो तयारी बिनाकै संरचनाले तत्काल प्रभावकारी काम गर्न सकेन । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश स्तरिय खाद्य परिषद र स्थानिय तहमा खाद्य समन्वय समितिको समयमै गठन तथा परिचालन भएको भए बढी प्रभावकारी ढंगले काम हुन सक्थ्यो ।
३. खाद्य बैक, खाद्य गोदामको स्थानिय तहमा ब्यवस्थापन हुनु पर्ने प्रावधान कार्यान्वयन को सान्र्दभीकता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा रणनैतिक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको महत्व प्रष्ट भयो ।
४. धान बाली लगाउने समय आउदै छ तर मल, बिउ लगायत उत्पादन सामग्रीको अभाव देखिन्छ । स्थानिय स्तरमा बिउ बैक स्थापना तथा ब्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
५.बन्दाबन्दीको कारण थुप्रै नेपालीहरु भारत लगायत अन्य मुलुकमा थुनिएका छन । बन्दा बन्दी पछी घर आउने हतारो सवैलाई छ । रोजगारी गुमाएर घरआउने श्रमशक्तिको ब्यवस्थापन तथा रोजगारीको सुनिश्चिता चुनौती बन्न सक्छ ।
६. बन्दाबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउन सशस्त्र प्रहरी लगायत सुरक्षा संयन्त्र सिमामा परिचालन गरिएका छन । अस्थायी पोष्ट स्थापना भएका श्रेत्रहरुमा सुरक्षा प्रत्याभुति भएको र अवैध निकासी पैठारी कम भएको छ । तसर्थ आगामी दिनमा सिमा सुरक्षामा बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
७. निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु नाफा केन्द्रित मात्रै हुन कि वा सेवा प्रदान गर्ने संस्था सो बिषयमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । प्रकोपको समयमा राज्यको नीती नियम र निर्देशन पालना नगर्ने सेवा प्रदायकहरु लाई जिम्मेवार बनाउने राज्यको दायित्व बाट बन्चित हुन मिल्दैन ।
८ प्रकोपको यो समयमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिएका राष्ट्रसेवक स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी लगायत अति आवश्यक सेवा संग जोडिएका सेवा प्रदायक लगायत प्रकोप नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको उच्च मनोवल बढाउन राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
९. लकडाउनको बहाना बनाई सामानको कृतिम अभाव सृजना गरि कालो बजारी गर्ने र सामानको मुल्य बढाई उपभोक्ता ठग्ने कार्यहरु भइरहेकोले बजारमा आवश्यक बस्तुको सहज आपुर्तिको ब्यवस्था मिलाई स्वच्छ बजार र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि हामी सम्बन्धित पक्षसंग आग्रह गर्दछौ ।
१०. यस परिस्थितिमा बढी जोखिममा पर्न सक्ने जेष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र बालबालिकाहरुको संरक्षण, हेरचाह र स्वास्थ्य उपचारमा उचित ध्यान दिन आग्रह गर्दछौ । यसै गरि लकडाउन हाम्रै स्वास्थ्यको लागी भएकाले यसको पालना गर्न, सरकारले गरेका उचित कार्यमा सघाउ पु¥याउन हामी आम–जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौ । राज्यलाई आवश्यक परेका बेला प्रत्येक नागरिकले सेवा गर्नु पर्ने कर्तब्य र दायित्व पनि भएको हुदा अधिकार माग्दा कर्तब्य नभुल्न हामी सबैमा अनुरोध गर्दछौ ।
समाचार सौजन्य (दिपेन्द्र बस्नेत https://www.nagarikawajonline.com/6978/)