प्राकृतिक श्रोत साधनमा पहुँच सुनिश्चीत गर्न (जस्तै जल, जमिन, जंगल) फियान नेपालले दिगो कृषि प्रणालीलाई टेवा दिदै आएको छ । फियान नेपालले जबरजस्ती जमिन कब्जामा लिइने, कृषि ईन्धन विस्तार, पर्यावरण विनाश, प्रदूषण, र कृषि आगतहरु जस्ता धटनाहरुलाई दस्तावेजिकरण र अभियानको रुपमा र FAO को जमिन र प्राकृतिक श्रोतको खाद्य अधिकार दिशानिर्देशलाई ग्रहण गरेको छ ।
सीमान्तकृत तथा खाद्य अधिकारको जोखिममा रहेको समुदाय विषेश गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सीमित श्रोत र साधनले गर्दा पारम्पारीक अधिकार हनन् हुँदै गइरहेको छ ।
विश्वब्यापिकरणले गर्दा नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा श्रोत र साधनको कमिले गर्दा बिभिन्न किसिमको विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रकृतिक स्रोत जस्तै भूमिगत पानी, खोला, बन जंगल बिनाश तथा निजीकरणहुनुको कारण धरै जनताको जिविकोपार्जन जोखिममा परेको छ । प्रकृतिक उर्वर स्रोत जस्तै जमिन, हुने खाने र जमिनदारहरु संग मात्र जमिनको स्वामित्व हुनु, बास्तविक किसान र गरिब जनताहरु संग जमिनको स्वामित्व नहुनाले उत्पादकत्वमा कमि हुनाले खानाको पर्याप्त उपल्ब्धता नहुनु दुबै ग्रामिण र शहरी जनताहरुको चासोको बिषय बनेको छ ।
उपल्ब्धता र पर्याप्ताको कमि आफ्नै उत्पादन, साना किसान, कृषि पेशा गर्नेहरु, र सरकारको बितरण प्रणाली । उपल्ब्धताको कमी हुनुमा भौतिक तथा आर्थीक श्रोतको कमी र प्राकृतीक वा उत्पादक्तोमा कमी (जस्तैः कृषि पेशा, भौतिक संरचना, औजारहरु, साना किसानहरुलाई बजार ब्यवस्थापन, इत्यादी) र कमदारहरुलाई कम अवसर हुनु हो ।
खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न समुदायमा जल, जमिन, र अरु उत्पादनको माध्यमा पहुँच र नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । संरचनात्मक भेदभावले (वर्ग, लिङ्ग, जात, र जातिय) समुदायको प्राकृतीक स्रोतहरुमा पहुँच सिमित गरेको छ । यस प्रकारको परम्परागत बहिष्करण अभ्यासले गर्दा निम्न वर्गका सिमान्तकृत समुदायले पहुँच भएका उत्पादकत्वका श्रोतहरु जल, जमिन, जंगल र अरु जिविकोपार्जनका श्रोतहरुमा आफ्नो पहँुच पुर्याउन सकेको छैन जसले गर्दा लगातार भोकमरी र कुपोषण नेपालमा भईरहेको छ ।
प्रत्येक ब्यक्तिको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न र प्रर्वधन गर्न बिनाकुनै भेदभाब समान रुपमा श्रोत र साधन प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । यस कार्यमा राज्य सहजकर्ता भई सम्मान र संरक्षण दिगोरुपमा दिनुपर्छ । राज्यले समय अनुसार निती नियमहरु सुधार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सबै जनताहरुको जमिनमा समान पहुँच र अति सिमान्तकृत वर्गहरु, किसानहरु, जनजातीहरुलाई प्राकृति श्रोतमा पहुँचको लागी बिशेष महत्व दिनु पर्छ र उनिहरु पनि सशत्त महसुस गरुन । पिछडा, सिमान्तकृत समुदायहरु बिशेष गरी महिलाहरु र एचआइभी पिडितहरुको क्षमता अभिबृद्घि गराई उनिहरुको पनि स्रोत र साधनमा पहुँच बढाई अर्थिक अवस्था सुधार गर्ने अवसर दिनु पर्छ । राज्यले साना किसानहरुलाई प्रत्साहन र प्रर्वधन गरिे कृषि क्षेत्रमा दिगो विकाश गर्नु पर्छ ।
सीमान्तकृत समुदायहरुको प्राकृतिक स्रोत र उर्वर श्रोतमा पहुँच पुग्नु नै खाद्य अधिकारको मौलिक आवस्यक्ता हो र परियोजनाको आगामी चरणको प्रमुख बिषय बस्तु हो । यस परियोजनाको मुख्य उदेश्य भनेकै गरिब समुदायको खाद्य अधिकार सुनिस्चीत गर्न दिगो रुपमा प्राकृतीक श्रोत तथा साधनमा पहुँच पुर्याउनुको साथै संरक्षण र प्रर्वधन गर्नु हो । यस अन्तरगत लैङ्गिक दृष्टिकोण र उपयुक्त निती तथा कार्यक्रमको प्रर्वधन गर्नु पर्छ । जस्तैः कृषि अभ्यास जसले भावी पीढी पनि खाद्य अधिकार र श्रोत सुरक्षित महसुस गरोस । फियान नेपालले निम्न श्रोतहरुलाई मुख्य मानेका छन् ( FAO को खाद्य अधिकार र्निदेशिका २००४ बाट साभार गरिएको)
पानीः पर्याप्त, स्वचछ र सफा पानीमा पहुँच र दिगो रुपमा पानीका मुहानको प्रयोगको लागी उत्प्ररीत गर्न यसको अवस्थीती ’bout जानकारी दिने र संरक्षण र प्रर्वधन गरी पर्यावरण चक्रको स्वस्थ निरणता दिई, धरायसी, औधोगिक, सिंचाई, र स्वच्छ खानेपानी सुरक्षित राख्ने ।
माथी उल्लेखीत श्रोतहरुको पहुँच र नियन्त्रणमा फियान नेपालले जल र जमिनको सवाल, दिगो कृषि, किसानको भूमि भोगाधिकार प्रणाली, लैङ्गिक र वातावरण न्यायका सवालहरु उठान गर्छ । फियान नेपालले यी सवालहरुको दस्ताबेजीकरण गरी जबरजस्ती कब्जा गरेका जमिन, अबैध रुपमा कब्जा गरेका जमिन, पानीको श्रोत कब्जा गरेको, कृषि ईन्धन विस्तार, पर्यावरण विनाश, प्रदुषण, लैङ्गगीक आयाममा ध्यान दिँदै, यफएवको खाद्य अधिकार निर्देशिको जमिन र प्राकृतिक श्रोतलाई ग्रहण गर्दै सवाल उठान गर्न योगदान दिन्छ । फियान नेपाल प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण र ग्रामिण गरिबको पहुँचको लागी विद्यमान नीति नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी योगदान दिन्छ ।
सिमान्तकृत समुदायहरुको प्राकृतिक स्रोतहरुको पहुँचको सुरक्षा गर्ने नीति र कार्यक्रमहरुको लागि समर्थन, खाद्य संप्रभुताका लागि हो र कृषि स्रोतहरु र बजारहरुको कर्पोरेट नियन्त्रणको विरुद्ध वकालत गर्ने ।
© Copyright 2008 - 2024 FIAN Nepal
