नेपाली पानी भारतको मनोमानी

असमान महाकाली सन्धिको असर, आफ्नै पानीको समुचित उपभोग गर्न वञ्चित नेपाली जनता

वि.सं. २०५२ साल माघ २९ गतेका दिन नेपाल र भारत सरकारवीच सम्पन्न शारदा बांध, टनकपूर बांध तथा पन्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत बिकास सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । यस सन्धिको धारा १.१ मा उल्लेखित सहमति अनुसार नेपाललाई शारदा बांधबाट बर्षायाममा २८.३५ घनमिटर प्रति सेकेण्ड (१००० क्यूसेक) तथा सुख्खायाममा ४.२५ (१५० क्यूसेक) पानी प्राप्त गर्ने अधिकार उल्लेख छ । यद्दपि सन्धि भएको २३ बर्ष भैसक्दा पनि नेपालले सो सन्धिअनुसारको पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित छ र परिणामस्वरुप नेपाली जनताहरु हिउँदमा पानीको अभावमा कृषियोग्य भूमि सिंचित गर्न सकिरहेका छैनन् भने बर्षामा पानीको अत्याधिक बहावका कारण डुबान, कटानको समस्या झेलिरहेका छन् । यसको विपरित भारतले सन् १९९२ देखि नै एकतर्फीरुपमा बाँध बनाई २०००० क्यूसेक क्षमताको नहरबाट पानी उपभोग गर्दै १२० मेगावाट बिजुली उत्पादन तथा सिँचाई गर्दै आएको छ । सन्धि अनुसार नेपालको पक्षमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने थुप्रै बुंदाहरु भारतको तर्फबाट कार्यान्वयन भएको छैन ।

कन्चनपुर जिल्ला कृषिका लागि उर्वर जिल्लाको रुपमा परिचित छ र यहाँका अधिकांश घरपरिवारहरु कृषि पेशामा आवद्ध छन् । तर विडम्बना सिचाईका लागि बनाईएको महाकाली नहरमा नेपाल तर्फ पर्याप्त र समयमा पानी नआउदा खेतियोग्य जमिन बाझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । यसकारणले कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर परिरहेको छ । महाकाली नदीको पानीको उपभोगमा भारतको एकाधिकारका कारण बर्षादमा बाढी संगै आउने बालुवा लगायत फोहरले नहरको सतह पुरिदै गएकोले नेपाल तर्फको नहरमा पानीको श्रोतमा कमी भई सिचाईको अभाव भई रहेको छ । मानव अधिकारको उपभोगको सन्दर्भमा राज्यका अन्तरदेशीय दायित्व र मौलिक हकको रुपमा संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित भएको खाद्य अधिकारको सवालसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समुदायको यो सवालमा फियान नेपालले अक्टोवर २०१८ देखि सहजीकरण गर्दे आएको छ ।