खाद्य अधिकार ऐन कार्यान्वनयका लागि नागरिक समाजद्वारा कृषि मन्त्री समक्ष डेलिगेसन

फियान नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, राष्ट्रिय खाद्य अधिकार संजाल, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय सिंचाई जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, जुरी नेपाल लगायतका नागरिक समाज संघसंस्थाको प्रतिनिधी मण्डलले २०७९ फागुन ८ गतेका दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मान्नीय ज्वाला कुमारी साह समक्ष उहाँकै कार्यकक्षमा संयुक्त रुपमा डेलिगेसन सम्पन्न गरेको छ । उक्त अवसरमा नागरिक समाजको प्रतिनिधी मण्डलको तर्फबाट फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंहले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ निर्माण भएको ४ बर्ष विति सक्यो तर नियमावलीको अभावमा संघिय, प्रदेश तथा स्थानिय तहमा ऐन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र (राष्ट्रिय खाद्य परिषद, प्रदेश खाद्य परिषद र स्थानिय खाद्य समन्वय समिति) निर्माण नहुँदा तिनै तहमा ऐनको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण नागरिक संविधान प्रदत्त खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बंचित भईरहेका छन । अत: मन्त्रालयले तत्काल नियमावली निर्माण गरी नागरिकको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनाई राख्नु भएको थियो । त्यसै गरी प्रतिनिधि मण्डलको तर्फबाट राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले ज्ञापनपत्र बाचन गर्दै मुख्य मागहरु जस्तै: खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेबमोजिम तत्काल किसानको पहिचान, वर्गिकरण, परिचयपत्र वितरण र सोही बमोजिम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, कृषिमा अनिवार्य रुपमा १५% बजेट विनियोजन, कृषियोग्य भुमिको दिगो उपयोग र व्यवस्थापन, एकिकृत कृषि ऐनको निर्माण र कार्यान्वयन आदिकोे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै माननिय मन्त्री शाहले नागरिक समाजसंस्थाले उठाएको सवाललाई गम्भिर रुपमा लिएको र संघिय नियमावली निर्माणका लागि कदम चाल्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो ।