उठिवास लाउँछ कि सरकारले भुकम्प पश्चातको आवास पूननिर्माण लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेर घर बनाउन नपाएको कुरा त पुरानै हो ।...
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई आधार बनाई...
१६५ बर्ष अघि जारी भएको मुलुकी ऐन वि.सं. २०२० साल भदौ १ गते पहिलो संशोधन पश्चात वि.सं. २०७५ साल भदौ...
दलितहरुको हकहित र सम्मानको लागि उच्च योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरुलाई प्रत्येक दुई बर्षमा सुवास दर्नालको नाममा स्थापित सामाजिक न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय...
यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता आधारभुत पुर्वाधारहरुको विकासले हाम्रो समाजलाई समुन्नतीको दिशा दिने कुरामा कसैको दुइमत छैन । यस्ता...
बझाङको दुर्गम साइपाल गाउँपालिकामा नुन चामलको स्थायी डिपो स्थापना हुनु पर्ने माग सहित एक टोलिले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पेश गरेको...
विभिन्न अध्ययनहरुका अनुसार भारतसित सीम जोडिएका तराईका जिल्लाहरुमा खाद्य अधिकार हननका सवालहरु देखिने गरेको छ । कतै बाँध/तटबन्धका कारण, कतै...
नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त देशको रूपमा मानिन्छ । सन् २०१५ मा दुई ठुला भूकम्पहरूले नेपालमा विनासकारी असर गर्यो ।...
३० पौष २०७४ फियान नेपालले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायहरुको पर्याप्त खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि वकालत तथा...
दाङका थारुकुमाल समुदायले १३ औं हस्तकला प्रदर्शनीमा भाग लिए जुन १७ देखि २१ नवेम्बर २०१७ मा काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको थियो...
© Copyright 2016 FIAN Nepal
