खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई आधार बनाई नेपालको संविधानमा खाद्य अधिकार मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था हुनुपर्छ भनि नागरिक समाज, राजनैतिक दलका नेता तथा सरोकारवालाहरुको पहल प्रयासमा निरन्तर वकालत तथा पैरवीका कार्यहरु भएका थिए । जसको फलस्वरुप २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा खाद्य अधिकारका साथै खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार धारा ३६ मा सुनिश्चित गरियो । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु ३ बर्षभित्र निर्माण गरी लागु गर्नु पर्ने संवैधानि प्रावधान अनुसार नै नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनहरुको निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ जस अन्तर्गत खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि एक हो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मिति २०७५ असार १२ गते पास भएको उक्त विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन छ र संशोधन आवश्यक भए सुझाव पेश गर्न माननीय सांसदहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।

यही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै फियान नेपालले मिति २०७५ भाद्र ६ गते माननीय सांसद र नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग संसदमा विचाराधीन खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले उक्त विधेयकमा आवश्यक संशोधनहरुकोलागि सुझाव प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसद बलराम बास्कोटाले विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्नु खाद्य अधिारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरुको अथक प्रयास र मेहनतको उपलब्धि हो भनेर प्रशंसा गर्नु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले विधेयकको मस्यौदा तयार भइरहेको बेलामा मानव अधिकार आयोगले फियान नेपालसँगको सहकार्यमा प्रदेशिक तहमा सरोकारवाला निकायाहरुसँग परामर्श गोष्ठी गरी आवश्यक राय सुझावहरु संकलन गरिएको बताउनु भयो । नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले यस विधेयकले खाद्यको आधारभुत पक्ष जस्तै उत्पादन, किसानको हकहित आदि छुटेको स्मरण गराउनु भएको थियो । उपस्थित माननीय सांसद ज्युहरुले पनि विधेयक उपर आफ्ना विचारहरु राख्नु भएको भएको थियो र समयमा नै ध्यानाकर्षण गराएकोमा फियान नेपाललाई धन्यबाद दिँदै यस विधेयकलाई संशोधनका साथ पास गराउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । माननीय सांसद लाल बहादुर थापाले कार्यक्रममा “कानुन बन्नु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी रुपमा हुनु पर्छ । यसको लागि पनि सबैको साथ सहयोग आवश्यक हुन्छ”,  भन्नु भयो ।  भूतपूर्व कृषि मन्त्री माननीय गौरीशंकर चौधरीले भन्नुभयो, “यस कार्यक्रममा प्राप्त भएका सुझावहरुले सदनमा बोल्ने आधार बनेको छ । महत्वपूर्ण र आवश्यक कुराहरु हामी सदनमा छलफल गर्छौं ।” उपस्थित सबै माननीय सांसदहरुले छलफलमा उठेका सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै आवश्यकता अनुसार संदनमा जिम्मेवारी पूर्वक उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो । यस कार्यक्रममा भूतपूर्व मन्त्रीहरुका साथै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका १२ जना सांसदहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

संसदमा विचाराधीन खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा फियान नेपालले उपयुक्त समयमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ । उक्त विधेयक संसदमा दफावार छलफल हुने क्रममा अत्यन्तै ध्यानदिनु पर्ने र छुटाउनै नहुने विषयवस्तुहरुमा पुनरावलोकन गर्न सकिने विचार सांसदहरुले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नु थियो ।