| 09-04-2021

खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी नियमावली सम्बन्धमा नागरिक समाजको फलोअप डेलिगेसन


खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार नेपाल सरकार, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय यस ऐनको नियमावली निर्माणको लागि जिम्मेवार छ । नागरिक समाजले फियान नेपालको अगुवाईमा उक्त ऐन निर्माणको लागि सहजीकरण गरेको थियो भने नियमावलीको लागि समेत नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निरन्तर दवाब दिनुका साथै प्राविधिक रुपमा सहजीकरण गरिरहेको छ । यस सम्बन्धमा, नागरिक समाजले २०७६ मंसिर १० गते पूर्व कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई नागरिक समाजको तर्फबाट खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी नियमावलीको नमुना मस्यौदा तयार गरी हस्तान्तरण गरेको थियो । नमुना मस्यौदा नियमावलीलाई सन्दर्भ सामाग्रीको रुपमा लिई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७७ असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो । नागरिक समाजले नियमावलीको मस्यौदामा थप सुधार आवश्यक रहेको हुँदा ‘मस्यौदा नियमावली उपर समीक्षा गरी २०७७ असोज १४ गते पूर्व कृषि मन्त्रीलाई सुझाव पत्र पेश गरेको थियो । पूर्व कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले राजीनामा गरेको हुँदा २०७७ पौष १० मा पद्मा कुमारी अर्याल नयाँ कृषि मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ ।

यसै सन्दर्भमा, नयाँ मन्त्री र नागरिक समाजबीच औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्न तथा ऐन र नियमावली निर्माणको प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका ’bout जानकारी गराउनका साथै नियमावली छिटो सम्पन्न गर्न दबाब दिने उद्देश्यले २०७७ चैत्र २४ गते नयाँ मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालसँग भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट फियान नेपालका अध्यक्ष अम्मर बहादुर ऐरले नव नियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई बधाई दिंदै ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । संविधानमा खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुत्तालाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गर्न र पछि खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन २०७५ निर्माणका लागि नागरिक समाजले खेलेको भूमिका’bout जानकारी गराउनु भएको थियो । खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन निर्माण भइसक्दा पनि नियमावलीको अभावमा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भन्दै यथाशीघ्र नियमावली निर्माण गरी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकको खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै माननीय मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीबाट नियमावली निर्माण प्रक्रियाको ’boutमा जानकारी लिने र बजेट भाषण पछि नियमावली तर्जुमाको लागि तुरुन्त कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । मन्त्रालयले नियमावली निर्माण प्रक्रियामा आवश्यकता अनुसार नागरिक समाजको सहयोग, सल्लाह र सुझाव अवश्य लिने / मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली पारित भएपछि ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संयन्त्र स्थापना गरी नागरिकको खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

Latest News




© Copyright 2016 FIAN Nepal