| 16-03-2021

कर्णाली प्रदेशको ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐनको नमुना मस्यौदा नियमावली मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण


नेपालको संविधान २०७२  ले खाद्य सम्बन्धित हकलाई धारा ३६ अन्तर्गत नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। यो मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई मिति २०७५ असोज २ गते लागू पनि गरिसकेको छ । तथापी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यो ऐनको आवश्यक नियमावलीको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन किनकी ऐनमा ‘कानुन बमोजिम’ भन्ने अष्पस्ट वाक्यांशहरु छन् ।

नियमावलीको नमुना मस्यौदा हस्तान्तरणको क्रममा छलफलमा सहभागीहरु

यसै बीच, कर्णाली प्रदेशले संघ र प्रदेश बीचको समवर्ती शक्तिको आधारमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ तर्जुमा गरी प्रदेशमा लागु पनि गरिसकेको छ । ऐन निर्माणको प्रक्रियामा फियान नेपालले ‘प्रदेशको खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐनको नमूना मस्यौदा’ तयार गरी प्रदेश सरकारलाई विज्ञ सहयोग उपलब्ध गरेको थियो । यसै क्रममा यो ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावली निर्माण गर्न नीतिगत वकालत/पैरवी गरेको थियो । यसको लागि फियान नेपालले नियमावली निर्माणको लागि पनि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा नियमावली उपर सुझाव संकलन कार्यशाला मिति २०७७ माघ २३ गते सम्पन्न गरी सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझाव अनुसार मस्यौदा नियमावलीमा सुधार गरी भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरयो ।

फियान नेपालका अध्यक्ष अम्मार बहादुर एयरले नियमावलीको अन्तिम ‘नमूना मस्यौदा’ माननीय मन्त्री विमला केसी, कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि र सहकारी मन्त्रालयलाई फागुन २८ गते नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाको उपस्थितिमा हस्तान्तरण गर्नुभयो । माननीय मन्त्री विमला केसीले ऐन तथा नियमावलीको ‘नमूना मस्यौदा’ निर्माणमा सहजीकरण तथा प्राविधिक सहयोग पुर्‍याएकोमा फियान नेपाललाई धन्यवाद दिए ।  सरकारको अर्ग्यानिक प्रदेश निर्माण गर्ने उद्देश्य र प्रत्येक जनतालाई भोकमरीबाट बचाउनको लागि यो दस्तावेज महत्वपूर्ण छ र यसले खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐन लागू गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ । छिट्टै प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट यो नियमावली पारित गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ताको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्ने बाचा गर्नु भयो र साथै सबै सरोकारवालाहरुले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आवश्यक सयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

Latest News




© Copyright 2016 FIAN Nepal