| 24-03-2021

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग


घोराही सिमेन्ट उद्योगलाई वातावरणीय प्रदूषण तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश

फियान नेपालले सहजीकरण गर्दै आइरहेको घोराही सिमेन्ट उद्योगबाट खाद्य अधिकार प्रभावित समुदायको माग बमोजिम उच्च अदालत तुलसीपुरले वातावरणीय प्रदूषण तत्काल रोक्न उद्योगलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त उद्योगले वरिपरिको वातावरण प्रदुषण गरेको, खानेपानीको मुहान सुक्दै गएको, कृषि उत्पादन घट्दै गएको र धुलो धुँवाको कारणले मानव स्वास्थमा समेत नकारात्मक असर पारेको भन्दै खाद्य अधिकार प्रभावित समुदाय र नागरिक समाजको तर्फबाट घोराही सिमेन्ट उद्योग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई चैत ५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा सार्वजनिक हित सम्बन्धी परमादेश रिट निवेदन दिएका थिए ।

मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित र न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०७७ चैत्र ९ गते सुनवाई गर्दै सिमेन्ट उद्योगलाई तत्काल धुँवा, धुलो र वातावरणीय प्रदूषण  नियन्त्रणका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, वातावरण विभागको निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने काम नियन्त्रणका लागि ब्याग फिल्टर, विइन्ट ब्रेकिङ वाल र इलेक्ट्रोस्टाटिक प्रिसिपिटाटोर जस्ता उपकरणहरु  तत्काल जडान तथा ब्यवस्थित गर्न भनिएको छ । त्यसका साथै सडकमा धुलो नउड्ने गरी पानीको फोहरा ब्यवस्थापनसमेत तत्काल गर्न गराउनू भनि घोराही सिमेन्ट उद्योगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

उद्योग सञ्चालकले अपनाउनुपर्ने न्यूनतम् मापदण्ड पुरा नगरि उद्योग चलाउँदा मानवीय स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, पानीका मुहान जस्ता कुरामा निकै नकारात्मक समस्या देखिएको भन्दै त्यस’bout स्थानीय सबै ठाउँमा डेलिगेसन गएपनि कतै सुनवाई नभएपछि आफूहरू बाध्य भएर अदालत गएको बताए।

सिमेन्ट उद्योग प्रभावित क्षेत्र, वातावरण संरक्षण तथा प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समितिका अध्यक्ष भरतराज देवकोटाले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले आफूहरूले उठाएको मुद्दा जायज भएको दाबी गरे । ‘उद्योगको धुँवा, धुलो र ध्वनी प्रदूषणले हामी सर्वसाधारण आजित छौं,’ स्थानीय किसान समेत रहेका उनले भने, ‘पानीका मुहान सबै सुक्न थाले, हाम्रा खेतबारीमा उत्पादन हुनै छोडे हामीले के खाएर बाँच्ने हो।’

अर्का स्थानीय गिरिराज सुवेदीले सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषण’bout लामो समयदेखि लडाई लड्दै आए पनि कहि कतै सुनुवाई नभएको र अदालतमा आएपछि मात्रै आफूहरूले न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सिमेन्ट उद्योगको कारण उत्पन्न भएको समुदायको खाद्य अधिकारको रक्षा गरेको छ र समस्या समाधान गर्न सिमेन्ट उद्योग र सरकारी पक्ष स्वयं जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको फियान नेपालका क्षेत्रीय कार्यक्रम संयोजक तथा अधिवक्ता शुरेश कुमार गौतमले प्रतिक्रिया दिए। ‘मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई प्रतिकुल असर पार्ने कार्य कसैले गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा अदालतले बोलेको छ।’

फियान नेपालका कानुनी तथा क्षमता विकास अधिकृत एवं अधिवक्ता मुकुन्द बहादुर रानाले अदालतको अन्तरिम आदेशले घोराही सिमेन्ट उद्योगका कारण वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको कुराले वैधानिकता पाएको बताए । उद्योगका कारण स्थानीयको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको, पानीका स्रोतहरु सुकेको, कृषि उत्पादन घटेको,  पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको जस्ता खाद्य अधिकारका विषयहरुलाई उच्च अदालतले सम्बोधन गरेको छ ।

“उच्च अदालतको आदेश स्वागत योग्य छ । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार, पानीको अधिकार, खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुत्ता सम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यान्वयनमा मद्दत मिलेको छ,” फियान नेपालको कार्यकारी निर्देशक अशोक बहादुर सिंहले बताए । फियान नेपालले सहजीकरण गर्दै आएको समुदायको खाद्य अधिकार सुनिश्चितता अभियानले सफलता पाएको पनि बताए ।

Latest News




© Copyright 2016 FIAN Nepal