मुलुकी अपराध (संहिता) मा खाद्य अधिकार संरक्षणको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल

१६५ बर्ष अघि जारी भएको मुलुकी ऐन वि.सं. २०२० साल भदौ १ गते पहिलो संशोधन पश्चात वि.सं. २०७५ साल भदौ १ बाट पूर्ण रुपमा प्रतिस्थापन भई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ लागु भएको छ ।

विशेष गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ले खाद्य स्वच्छताकोे सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण व्यवस्था गरी खाद्यअधिकारको संरक्षण्को संम्बन्धमा महत्वपुर्ण कदम चालेको छ जुन यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी, आम उपभोक्ता र सरोकारवाला निकायको चासोको विषय समेत हो । यसै सन्दर्भ पारी फियान नेपाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सहकार्यमा क्रिष्टल पाटी भेन्यू विजुली बजार काठमाण्डौमा ‘मुलुकी अपराध (संहिता) मा खाद्य अधिकार संरक्षणको व्यवस्था सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम’ को आयोजना गरियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति वानियाले गर्नुभएको थियो भने विशेष अतिथिकोरुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल रहनुभएको थियो । अन्य सहभागी तथा अतिथिहरुमा सन्जिब कुमार कर्ण, महानिर्देशक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, डा. सर्वराज खड्का अध्यक्ष फियान इन्टरनेस्नल, विभिन्न सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरु तथा संचारकर्मीहरु रहनु भएको थियो ।

करिव ३ घण्टा सम्म संचालन भएको उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य फियान नेपालका कायकारी निर्देशक अशोक वहादुर सिंहले प्रकाश पार्नुभएको थियो । फियान नेपालका तिलक अधिकारी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका जय प्रसाद पौडेल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका चपला पोख्रेलले क्रमश मुलुकी अपराध (संहिता) मा खाद्यअधिकार संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था’bout संक्षिप्त जानकारी, उपभोत्ताको खाद्य अधिकार र अपराध संहिता तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्था र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र खाद्य ऐन, २०२३ को कार्यान्वयन विषयमा छुट्टाछुट्टै ३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रको प्रस्तुती पछि यसैको सेरोफेरोमा विभिन्न सहभागी तथा अतिथि ज्यूहरुले आ–आफ्ना जिज्ञासा, सुझाव तथा भनाइ राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा पोषण विज्ञ धनन्जय पौडेलले ‘ऐनको कार्यन्यनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने प्रहरी प्रशासनको पनि प्रतिनिधित्व भएको भए राम्रो हुने थियो’ भनी सुझाव प्रदान गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी खाद्य अधिकारकर्मी बसुधा गुरुङले ‘प्रस्तुतीले खाद्यको पर्याप्तताको पाटो मात्र छोएको, ऐनले खाद्य वस्तु उत्पादनको पाटोलाई पनि छोएको छ वा छैन’ भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । खाद्य अधिकार कर्मी विरेन्द्र अधिकारीले ‘खाद्य वस्तु उत्पादनको क्रममा प्रोयोग हुने रशायन विषादीले उत्पादीत खाद्य वस्तु वर्षाैसम्म प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा विस्तारै प्रतिकुल पार्छ, खाद्यान्नको गुणस्तर जाँच्ने संयन्त्र ७७ वटै जिल्लामा निमार्ण नभैसकेको सन्दर्भमा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वय कसरी होला, यसको लागि पहिला संयन्त्र हुनुपथ्थो’ भन्दै सुझाव दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय गोविन्द शर्मा पौडेलले भन्नु भयो, ‘१६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेर समय सापेक्ष नयाँ मुलुकी अपराध तथा देवानी संहिता आएका छन् यो आफैमा एउटा स्वागत योग्य विषय हो । जसरी बजारमा ऐनको सम्बन्धमा भ्रम फैलाउने काम भएको छ त्यो सही होइन । हामीले निर्वाचित गरेको सर्वभौम संसदले निर्माण गरेको कानून हो । यसले देवानी र फौजदारी कानूनका मान्यताहरुलाई आत्मसात गरेको छ । ऐनको कार्यन्वयनको लागि हामी सवैले सहयोग गर्नुपर्छ ।’ मानव अधिकार अयोगका श्यामबावु काफ्लेले ‘कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निकायहरुको भूमिकालाई ध्यान दिनुपर्ने’ सुझाव दिनुभएको थियो । कार्यक्रको अन्तमा उपभोक्ता हित संरक्षण पञ्चका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्योति बानियाले यो कार्यक्रम मार्फत खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा संहिताहरुले गरेको व्यवसथाको सम्बन्धमा विषय प्रवेश मात्र गरेको स्मरण गराउँदै आगामिदिनहरुमा पनि सहकार्यको अपेक्षा सहित कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउनुभएको थियो ।