मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा फियान नेपालको कामको प्रसंशा

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणबाट जोखिमयुक्त देशको रूपमा मानिन्छ । सन् २०१५ मा दुई ठुला भूकम्पहरूले नेपालमा विनासकारी असर गर्‍यो । खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताको लागि प्राकृतिक श्रोतहरुकि भोगाधिकार सुनिश्चित हुनु अत्यन्तै जरुरी छ । अझ प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा झन भोगाधिकारको सुनिश्चितता एक महत्वपूर्ण पाटो हो । तर भुकम्प गएको साढे २ बर्ष बितिसक्दा पनि भुकम्प प्रभावित समुदायहरुले पुनर्निर्माण र पुनर्वास प्रक्रिया सन्तोषजनक महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा भूमि, वन र मत्स्यक्षेत्रको भोगाधिकारको उत्तरदयी शासन व्यवस्था सम्बन्धी स्वैच्छिक निर्देशिका (VGGT) को उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति र समुदाय को भोगाधिकार स्थापित गर्नु हो । फियान नेपालले स्थानीय स्तरमा तल्लो तहदेखि नै VGGT को अभिमुखीकरण कार्यक्रम सन् २०१५ देखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो वर्ष भूकम्पको पुनर्निर्माण र भोगाधिकारको अवस्थामा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ। नेपाल सरकारले १४ जिल्लाहरूलाई भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाको रूपमा घोषित गरेको छ। यीनै १४ जिल्लाहरुलाई ३ क्लस्टरमा बाँडी धादिङ जिल्लामा गोरखा, धादिङ, मखवानपुर, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाहरुबाट स्थानीय सरकार, भूकम्प प्रभावित समुदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरू सम्मिलित २ दिने कार्यशाला सञ्चालन भयो जसमा सहभागीहरुले भूकम्प पछि पुनर्निर्माण प्रक्रियामा देखिएको चुनौती र समस्याहरुलाई पहिचान गरे।

यस कार्यक्रमले स्थानीय सरकार, प्राधिकरणका अधिकारीहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरुको मात्र भुकम्प पश्चात भोगाधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सचेतीकरण र अभिमुखीकरण गर्नुका साथै प्रादेशिक सरकारको पनि ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमंत्री डोरमणी पौडेल, आन्तरिक मामला र कानून मन्त्री श्री शलकराम जम्मर्कटेल र प्रदेश ३ का माननीय सांसदहरुले पनि केही समयका कार्यक्रममा भाग लिएका थिए जहाँ मुख्यमन्त्री र नवनियुक्त मंत्रीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो । यो अवसरमा  फियान नेपाल प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसमक्ष आफ्नो परिचय दिने र सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।

मुख्यमन्त्री श्री पौडेलले अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागीहरूबाट भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माणमा देखिएका सवाल, चुनौतीहरु समेटिएको ज्ञापन पत्र बुझाईएको थियो साथै भोगाधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै खाद्य अधिकारलाई उपभोग गर्ने अवसर प्रदान गर्न आग्रह गरे। मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो,  प्रदेश ३ भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित र प्रदेश हो । यस प्रदेशका भुकम्प प्रभावित समुदायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरुलाई सहयोगका साथै झकझकाईरहनु फियान नेपालको कदम एकदम सर्हानीय छ । नयाँ प्रादेशिक संरचनामा स्थानीय निकायलाई निर्णय गर्ने सक्नेगरी अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । यस अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूलाई यस्तो अभिमुखिकरण कार्यक्रम र क्षमता विकास आवश्यक छ ।

फियान नेपालका अध्यक्ष श्री अमरबहादुर ऐरले, जबसम्म मानिसले आफ्नो जीवनयापनको लागि उत्पादन गर्ने, उपभोग गर्ने र वितरण गर्ने किसिमको उचित वातावरण पाउन सक्दैन तबसम्म उसको लागि आवश्यक पर्ने अन्य सेवा सुविधाको प्रयोग पनि गर्न सक्दैन । मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरे पश्चात सरकार, नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाहरुको सवैको ध्यान अब आर्थिक तथा समाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । अब सबैपक्षको लडाई नेपालको गरिबी र भोकमरीको विरुद्धमा हुनुपर्छ ।

FAO को सहयोगमा फियान नेपाल र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिएको प्राकृतिक प्रकोपको अवस्थामा VGGT सम्बन्धी दुई दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरूको ३ क्लस्टरमा लागू सञ्चालन हुनेछ ।