नीजि लगानी र मानव अधिकार

बाँके जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका स्थीत कर्णाली डिष्टीलरीले मदिरा उत्पादन गर्छ । तर कर्णाली डिष्टीलरी कृषियोग्य भूमिको बीचमा अवस्थित छ । डिष्टीलरीले आफ्नो अपशिष्टहरु खजुरा गाउँपालिकाका तीन वडाहरुको सिंचाईको एकमात्र स्रोत किरण नालामा सीधै मिसाउने गर्दा उक्त कृषियोग्य भूमि कृषि उत्पादनको लागि अयोग्य हुन थालेको छ । डिष्टीलरीको अपशिष्टले कृषि भूमिको उर्वराशक्ती कम गर्दै पर्यावरण र वातावरण पनि प्रदुषण हुँदै गएको छ । प्रभावीत समुदायले प्रदुषणको कारण आफ्नो स्वास्थ अवस्था नराम्रो भएको र बर्षैनी कृषि उत्पादनमा हानी भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । बाँकेको उच्च अदालतमा कर्णाली डिष्टिलरी बिरुद्ध मुद्दा पनि दायर गरिएको थियो जस पछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अनुसार प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायहरुको अवलम्बन गर्न अंतिम आदेश पनि जारी गरिएको थियो । अदालतले अपशिष्ट सुद्धिकारण प्रकृया बिना किरण नालमा बिसर्जन नगर्नु भन्ने स्पष्ट आदेश डिष्टिलरीलाई दिएको छ । यद्यपी डिष्टिलरीले अदालतको आज्ञा पालना गरेको छैन ।

प्रभावीत समुदायहरुले मानव अधिकारको सम्मान र  खाद्य अधिकारको लागि डिष्टिलरीसंग संघर्ष गर्दै आएको छ । तर डिष्टिलरीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न अनिच्छुक देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा खजुरा गाँउपालिकाले डिष्टिलरीलाई पाँचलाख रुपैंया जरिवाना पनि तिराएको छ । यो जरिवानाले डिष्टिलरीले आफ्नो दायित्वबोध गर्दै मानव अधिकारको सम्मान गर्न गराउन सकिने विश्वास छ । फियान नेपालले सन् २०१६ देखि यो मामलामा सहजीकरण गर्दै आएकोछ र प्रभावीत समुदायको क्षमता विकास गर्न र अधिकार दावी गर्न मद्दत गर्दै आएको छ ।