खाद्य अधिकार सम्वन्धि बहस

– चम्फासिंह भण्डारी

नेपालमा कृषिको वर्तमान अवस्था हेर्दा सरकारी तथ्यांकमा खेतीयोग्य जमिन ४१ लख २१ हजार हेक्टर (२७ प्रतिशत) मध्ये हाल खेती गरिएको जमिन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर (१८ प्रतिशत) रहेको, वर्षभरी सिचाईयुक्त जमिन खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशत मात्रै रहेको, अहिले पनि कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या ६६ प्रतिशत रहेको र प्रतिघरधुरी जमिन ०.७ हेक्टर रहेकोछ ।

खाद्यान्न वालीहरुमा धान, मकै, कोदो, जौ र फापर रहेका छन भने खाद्य बस्तुको आयात र निर्यातको अवस्था हेर्दा नेपालवाट बाहिर जाने खाद्यान्नको तुलनामा बाहिरवाट नेपाल भित्रिने खाद्यान्न, तरकारी, फलपूmल, जिउदो पशु, माछा, तेल चिनी झण्डै चारगुणा बढी रहेकोछ ।

नेपालमा खाद्य र पोषण सुरक्षाको स्थिति सरकारी तथ्यांकमा हेर्दा ७५ जिल्ला मध्ये ३५ जिल्लाहरु खाद्य असुरक्षित जिल्लाका रुपमा रहेका छन भने १३ प्रतिशत जनसंख्या (३५ लाख) मध्यम देखि अति खाद्य असुरक्षित जनसंख्या रहेकोछ । खाद्य गरीवी २४ प्रतिशत र न्यूनतम क्यालोरी नपुगेका जनसंख्या ४१ प्रतिशत रहेकोछ । पोषणको अभावमा ३६ प्रतिशत पुडकोपना, २७ प्रतिशत कमतौल र १० प्रतिशतमा ख्याउटेपना रहेकोछ ।

कम कृषि उत्पादन र खाद्य असुरक्षाका कारणहरु हेर्दा कृषक परिवारसंग खेतीयोग्य जमिन कम हुनु, कृषि वालीहरुको उत्पादकत्व र उत्पादन कम हुनु, सिचाई सुविधा पर्याप्त नहुनु, कृषि उत्पादनका साधनहरुको कम प्रयोग हुनु, वालीमा रोग किराको प्रकोप बढ्नु, खाद्यान्नलाई जांडरक्सी बनाउनमा दुरुपयोग गरिनु, चामलको भात मात्रै खाने वानीको विकास हुनु, युवा वर्गको कृषि पेशामा कम रुची हुनु र कृषि मजदुरहरुको अभाव हुनु, पशुपालन ब्यवसाय घट्दै जानु, साना कृषकहरुको कृषि कार्यक्रम र सेवाको पहुंच नहुनु र युवा जनशक्तिको निरन्तर विदेश पलायन बढ्दै जानु, खेतीयोग्य जमिन बाझो रहनु र कृषियोग्य जमिन प्लटिंग भई घरवासमा परिणत हुदै जानु रहेका छन ।

खाद्य सुरक्षा बढाउनका लागि कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना १९ जिल्लामा, सुआहारा परियोजना ४१ जिल्लामा, किसान परियोजना २० जिल्लामा, सवल परियोजना ६ जिल्लामा र पहल परियोजना १४ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेपनि ती परियोजनाहरुले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु कागजमै सिमित रहेको देखिएका छन ।

संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य २ मा शून्य भोकमरी अन्तर्गत सन २०३० सम्ममा भोकमरी हटाउने, सबै किसिमका कुपोषण हटाउने, साना किसानहरुको कृषि उत्पादन र आयआर्जन दोब्बर बनाउने, दिगो खाद्य उत्पादन प्रणाली अपनाउने र कृषि र पशु जैविक विविधता संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३६ मा खाद्य सम्वन्धि हकको ब्यवस्था गरिएकोछ भने धारा ५१ के राज्यका नीतिहरुमा कृषि तथा भूमी नीतिको ब्यवस्था गरिएकोछ ।  राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, आपूर्ति नीति २०६९, लक्षित वर्गका लागि विशेष सुविधा र चौधौ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न ब्यवस्था गरिएकोछ ।

गतसाता फियान नेपाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार एलाइन्स, आरआरएन लगायत दर्जन संघसंस्थाहरुको आयोजनामा नेपालगञ्जमा खाद्य अधिकार सम्वन्धि राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरे । कार्यशालामा प्रस्तुत गरिएका विभिन्न चारवटा कार्यपत्रहरुमा नेपालमा खाद्य अधिकारको अवस्था र भविष्यमा खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका चुनौतीहरुमाथि ब्यापक छलफल गरियो । छलफलका सहभागिहरुले नेपालमा कृषि पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनुपर्ने, खाद्यान्न उत्पादन बृद्धिका लागि  नेपालले धेरै कामहरु योजनावद्ध रुपमा गर्नुपर्ने र नेपालीहरुको खानेवानीमा आएको परिवर्तनलाई रोकी स्थानीय खाद्यान्न वालीहरुको उपभोगमा जोड दिए ।

सहभागिहरुले खाद्य अधिकारको सवाल मानिसहरुको बांच्न पाउने अधिकारको आधार रहेको र  खाद्य अधिकार नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हकका रुपमा संविधानमा स्थापित भएकोछ । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धीहरुको नेपाल पक्ष राष्ट हो र यसले राज्यका दायित्वहरु सृजना गर्दछ । खाद्य अधिकारसंग सम्वन्धित नेपालमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरिएका छन तर कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय रहेको कुरामा ब्यापक चर्चा गरे ।

सहभागिहरुले राज्यका ऐन कानून तथा नीति कार्यक्रमका सन्दर्भहरुमा नागरिकतहमा जानकारी न्यून रहेको, नेपालमा भूमीको न्यायिक वितरण र उपयोग नभएको, रोजगारीका अवसरहरु न्यून नरहेकै कारण खेतीयोग्य जमिन बाझो  भएको र प्लटिंगका नाममा जग्गा बाझो छ र खेतमा काम गर्ने मानिसहरु सम्मानित छैनन र नेपाली किसानहरुलाई राज्यबाट सहुलियत, अनुदान ज्यादै न्यून रहेको बताउदै आगामी दिनमा स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारहरुले नेपाली किसानहरुलाई सम्मानित र सहुलियतका साथ माथि नउठाउने हो भने खाद्य अधिकारको कुरा त परै जावस, खाद्य सुरक्षाको स्थिति पनि झन खस्किदै जाने चिन्ता ब्यक्त गरे ।

सहभागिहरुले उच्च शिक्षामा कृषि शिक्षाको अवसर नभएको, पछिल्लो युवा पुस्ता खेतीवाट जीविकोपार्जन सहज हुने विश्वासमा कमी आएको,  ऋण दिने र गरीवी परिचयपत्र वितरण गरेर नेपालमा कृषि उत्पादन नबढ्ने र कृषि क्रान्तिका नारा भएपनि ब्यवहारमा कृषि क्षेत्र उपेक्षित बन्दै गएको तथा  हाम्रो लागि आवश्यक खर्वो रकमको खाद्यान्न बाहिरवाट आईरहेको अवस्थाको अन्त्य आवश्यक रहेको बताए ।

खाद्य अधिकार सम्वन्धि राष्ट्रिय सम्मेलनमा हरेक विषयवस्तु उठाउदा खाद्य अधिकारका दृष्टिकोणवाट हेर्ने, दृष्टिकोण निर्माण गर्दा उपेक्षित, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, लोपन्मुख समुदायमा विद्यमान रहेको खाद्य अधिकारको सवालमा केन्द्रित हुनुपर्ने, कृषि क्षेत्रको विकास, भूमी उपयोगको सवाल, कृषि शिक्षा, उत्पादन र उत्पादनका स्रोतसाधनहरुको न्यायोचित वितरणको सवाल, उत्पादन प्रणालीमा आवद्ध हुने सवाललाई तीनै तहका सरकारहरुको ध्यान जानुपर्ने कुरामा विश्लेषण गरे ।

सहभागिहरुले नागरिकहरुले कृषि योग्य जमिन, पशुपालन, कृषिजन्य् उद्योग व्यवसाय आदिबाट उत्पादन गरेर वा प्राकृतिक साधन स्रोतहरुको प्रयोग गरेर वा अन्य कुनै पनि पेशा, व्यवसायबाट हुने आम्दानीको स्रोतबाट खाद्यान्न खरिद गरेर पर्याप्त मात्रामा खान खान सक्ने स्थितिलाई नागरिकहरुको खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति भएको मानिने र जल जमिन,जंगल र उत्पादनका श्रोत र साधनमाथि जति पनि घटनाहरु घटछन् ती सबै खाद्य अधिकारका उल्लंघनका घटना भित्र पर्ने कुरामा जोड दिए ।

सहभागिहरुले राज्यका दायित्वहरुमाथि चर्चा गर्दै सम्मान गर्ने दायित्व (Obligation to Respect) ले प्रत्येक व्यक्तिले प्रयाप्त मात्रामा स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय खाना पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यले आफ्ना नागरिकको प्रयाप्त मात्रामा खाना पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ । राज्यले व्यक्तिको कृषि उत्पादन प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्ने, खाद्यान्न उत्पादनका श्रोतहरु जल, जमिन, जंगल वा अन्य श्रोतमाथिको पहुंच घटाउने वा प्रतिवन्ध लगाउने, व्यक्तिले उपभोग तथा वसोवास गर्दै आएको जमिनबाट उठीवास लगाउने र त्यहांबाट विस्थापित गर्ने आदि जस्ता कामहरु गर्नु हुदैन । प्राकृतिक श्रोतहरुको विनास हुने क्रियाकलाप गर्ने, जन स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने कलकारखानाको स्थापना गर्ने र कुनै किसिमले पनि उत्पादनका श्रोतमाथि प्रतिवन्ध लगाउने वा उत्पादनका साधन नष्ट गर्ने कार्य राज्यले गर्नु हुदैन । व्यक्तिको खाना पाउने अधिकारको सम्मान गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।

संरक्षण गर्ने दायित्व (Obligation to Protect) अन्तर्गत कतिपय अवस्थामा तेश्रो पक्षले व्यक्तिको खाना पाउने अधिकारको हनन् गरिरहेको पाईन्छ । जल, जमिन, जंगलको अतिक्रमण, कुनै कारखानाको स्थापना गरेर मानिसहरुको खाद्य उत्पादन तथा खाद्य वस्तुमा प्रतिकूल असर पार्ने, पानीको मुहान रोक्ने, श्रमिकहरुलाई उचित किसिमको ज्याला नदिने, घरेलु काम गर्ने मजदूरहरुलाई बंधुवा मजदूरको रुपमा राख्ने र अमानवीय व्यबहार गर्ने, पानी प्रदुषण गर्ने, खाद्य वस्तुमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, खाद्य वस्तुमा मिसावट गर्ने, कम गुणस्तरको खाद्यवस्तु विक्रि वितरण गर्ने आदि जस्तो अवस्थाबाट राज्यले नागरिकहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए ।

परिपूर्ति गर्ने दायित्व (Obligation to Fulfill) अन्तर्गत आफ्ना नागरिकको सहज जीविकोपार्जनका निम्ति पर्याप्त खाद्यान्न तथा श्रोतमाथिको पहुंच बढाउनका लागि राज्यले उपयुक्त पहल गर्नु पर्दछ । दैवीप्रकोप वा अन्य कुनै पनि कारणले आपतकालीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु जसले आफ्नो खाद्यान्नको ब्यवस्था गर्न सकिरहेका हुदैनन् र संकटकालिन स्तितिमा रहेका हन्छन्, उनीहरुको राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्वास गर्न र खाद्य आपुूर्तिलाई सहज गराउनका लागि राज्यले उपयुक्त किसिमको कदमहरु चाल्नु पर्दछ । यसरी आपतकालिन अवस्थामा व्यक्तिको खाद्य परिपूर्ति गर्नुको अलावा दिर्घकालिन रुपमा नागरिकको खाना पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि खाद्य सुरक्षा, खाद्य उत्पादन तथा वितरणको उपयुक्त नीतिको तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकको सहज जीविकोपार्जनको उपयुक्त वातावरणको व्यबस्था गर्ने कार्य राज्यले गर्नु  पर्दछ, जुन राज्यको परिपूर्ति गर्ने दायित्व अन्तरगत पर्ने विचार ब्यक्त गरेका थिए ।

खाद्य अधिकार राष्ट्रिय सम्मेलनले अहिले कानून आयोगद्धारा निर्माण अवस्थामा रहेको खाद्य अधिकार ऐनका विविध पाटाहरुमा छलफल अघि बढाउदै आगामी सरकारले खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि योजनावद्ध काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिदै खाना खेर नफाल्ने, खानेवानीमा परिवर्तन ल्याउने तथा सिमान्तीकृत, अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायको पक्षमा उभिने नागरिक दायित्वलाई पनि विशेष महत्वका साथ उठाएका थिए । उक्त बहसमा माननीय नन्दलाल रोकाय, अधिकारकर्मीहरु डा.सर्बराज खडका, सर्मिला कार्की, मिनबहादुर शाही, अमरबहादुर ऐर, अशोकबहादुर सिंह, धर्मलाल रोकाय र सुरेश गौतम लगायत रहनु भएको थियो ।

लेखक फियान नेपालको साधारण सदस्य हुनुहुन्छ ।