नीतिगत विश्लेषणका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा ज्ञान उपार्जन


खाद्य अधिकारको न्यायीकरणको लागि अनुसन्धान (कानुनी नीति विश्लेषण र विकल्पहरु) र परिक्षणकालीन कानूनी उपायहरु (अर्ध-न्यायिक) खाद्य अधिकार उल्लङ्घनको मामलाहरुमा कुन नीति अध्ययन र मुद्दा अनुसन्धानले चयन गरिएका राष्ट्रिय नीतिहरु परिमार्जन गर्नका लागि मद्दत गर्दछ । खाद्य अधिकारलाई राष्ट्रिय कानूनमा समावेश गर्न राष्ट्रिय खाद्य र पोषण सुरक्षा नीतिहरु, कार्यक्रमहरु र रणनीतिहरु/योजनाहरु महत्वपूर्ण छ । तलका क्रियाकलापहरु संयुक्त गतिविधिको रुपमा साझेदारहरु सँग बनाइएका छन् जुन फियानको नीति अनुसन्धान विकल्पहरुको बलियो पक्ष हो राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत छलफको लागी पृष्टपोषण दिने । यस अन्तरगत लामो अवधिका पलहरु समावेश छन्ः

१.    जलवायु परिवर्तनमा कार्य अनुसन्धान र खाद्य अधिकार र जलवायु अनुकुलन नीति विकल्पहरुमा यसको असरः उत्पादक स्रोतहरुमा नियंत्रण र नियंत्रणको लागि प्रणालीगत बहिष्करणको अतिरिक्त, पर्यावरण असन्तुलन र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव (तापक्रमा बृद्धि, अज्ञात र अप्रत्याशित वर्षा ढाँचा र जलवायु सम्बन्धी प्रकोपहरु आदि)  बढ्दो उत्पादकतामा कमी, मौसममा आधारित कृषि पद्धतिको लागि बढ्दो समस्याहरु, प्राय खाद्य संकट उत्पन्न गरी ग्रामिण नेपालका हजारौं गरीब जनताको खाद्य अधिकार र जिविकोपार्जनमा असर गरेको छ । त्यसैले फियान नेपालले स्थायी भूमि र जल उपयोग, पर्यावणिय विनाश, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सम्बन्धमा सुरक्षित र पोषणशील खाद्य उत्पादनको ’boutमा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउन मद्दत गर्दछ । यसका लागि फियान नेपालले खाद्य अधिकार र जलवायु परिवर्तनमा संलग्न विशेषज्ञहरुको बलियो विधिगत सम्बन्ध परीक्षण गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि पर्यावरणवादी संगठनहरु ।

साथै प्राकृतिक स्रोतहरुका अधिकांश मुद्दाहरु, विशेष गरी भूमिका मुद्दाहरुले भर्खरै अन्वेषण गरेका छन् । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन समावेश गर्दछ जुन अन्तरदेशिय निगम वा ठूलो राष्ट्रिय उद्यमको दुव्र्यवहारबाट प्राप्त हुन्छ । अंतः विषयशास्त्र, नीति सम्बन्धी अनुसन्धान र अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुवाद गरेर वातावरण अनुकुलन नीति वकालत र अनुगमन मानव अधिकारको दृष्टिकोण बाट गर्न सकिन्छ र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई जलवायु परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रमहरु,योजना र नीतिहरु ल्याउन सकिन्छ ।

२.    खाद्य अधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध प्रशासकिय र न्यायिक प्राधिकारीहरुको सशक्तिकरण र न्यायको लागि (सार्वजनिक सवालका मुद्दा) वकिलहरुसम्म प्रभावीत समुदायको पहुँच । यसले जोखिममा परेका असरक्षित समुदायहरुको खाद्य अधिकार सम्बन्धी ज्ञान बढाउन, अध्ययन सफल भएका प्रक्रियाहरुमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । खाद्य अधिकार विधेक बनाउने र नागरिक समाज समुह र अन्य राज्यका सरोकारवाला निकायहरु संग व्यापक छलफल गरिनेछ ।

३.    खाद्य अधिकार उल्लङ्घन र सिमान्तकृत समुदायहरुको मानचित्रण र खाद्य अधिकार परिप्रक्ष्यबाट जिल्ला खाद्य सुरक्षा योजना विकास गर्नेः जिल्ला खाद्य र पोषण सुरक्षा रणनीति र कार्य योजनामा खाद्य अधिकारमा आधारित मापदण्डहरु र प्रक्रियाहरु समावेश गर्न प्रारम्भ गर्ने । खाद्य अधिकार संजाल र स्थानिय नागरिक समाजको सहयोगमा यो अवधारण केहि जिल्लाहरुमा परिक्षण गर्ने  । चयनमा परेका केहि जिल्लाहरुमा सिमान्तकृत समुदाय र खाद्य अधिकार उल्लङ्घनका मुद्दाहरु नक्साङकन गर्ने साथै समस्याहरुको विश्लेषण र खाडल र अभ्यासहरु पत्ता लगाउने गरिब र सिमान्तकृत समुदायको खाद्य अधिकारको सुनिश्चताको लागि खाद्य अधिकार दृष्टिकोण बाट खाद्य सुरक्षा योजना/कार्यक्रम सहित विकासका विकल्पहरु प्रस्ताव गर्ने । यसले कृषि र सम्बन्धित क्षेत्रहरुको लागि बजेट बिनियोजन/कार्यक्रमहरुको लागि अनुमति दिन्छ । यसरी खाद्य अधिकार मजबूत गर्न नीतिहरु र रणनीतिहरुको विकास गर्छ ।

Take Action

Latest News




© Copyright 2016 FIAN Nepal