नीतिगत वकालत तथा अनुगमन


सीमान्तकृत समुदायहरु संगको कम (अन्य समुदायका सहजीकरणका धेरै अनुरोधहरु, खाद्य अधिकारको संघर्षमा समावेश गर्ने, तथापि सीमित क्षमता÷स्रोतहरुको कारण र खाद्य अधिकार विधिमा स्थानीय निकायहरुको क्षमता विकासको लागि समय र प्रकृया) पछि प्रभावीत समुदायहरुको आवज सुन्ने बनाउनु धरै चुनौती पूर्ण कुरा हो । फियान नेपालले वकालत, सशक्तिकरण र संलगन्ताको लागी विभिन्न रणनीतीहरुको खोजी गर्दछ । प्रायः समुदायहरु तुरुन्तै राहत÷समर्थन (भावनात्मक÷आर्थिक÷स्वस्थ र खाना आदि) को वास्तविक आवश्यकतामा छन् जुन परियोजना र कुनै संस्थाले सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । प्रभावीत समुदायलाई सशक्तिकरण र आफ्नो संघर्षको नेतृत्व आफै गर्ने दृष्टिकोणले दिगो विकाश गरेको छ । परिमार्जनको सवाल उठ्ठान र खाली पेटमा उत्प्रेरण र सशक्तिकरण को दुविधाको सवाल उठाउँछ । यसरी स्थानीय संस्थाहरु र सरकार र सरोकारवाला निकायहरु सँग सहयोग लिन सवाल उठ्ठान देखिनै काम गर्नु पर्छ  स्रोत साधनहरुमा पहँुच गर्नेलाई मात्र नभई सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण (उदाहरणका लागि कृषि आविष्कारहरु)को लागी । खाद्य अधिकार उल्लङ्घनको समाधानका लागी प्रभावित समुदायहरुको अवस्था’bout स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा सरकारी निकाय र सरोकारवाला निकायहरुको सूचना र सहयोग गहनिय हुन्छन् ।

सन १९९९ मा यसको ग्रहण पछि आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अन्तराष्ट्रिय महासंधिको अनुच्छेद ११ को सामान्य टिप्पणी १२ ले अनुगमानको लागि यो प्रमुख सन्र्दभ मानिएको छ । यस बाहेक, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा पर्याप्त खानाको प्रगतिशील प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गर्न १८७ राज्यहरुले एफएओ स्वैच्छिक दिशानिर्देश (नोभेम्बर २००४) द्धारा अनुमोदनको लागि अधिक विस्तृत मापदंड प्रदान गरी खाद्य अधिकारको अनुगमन गर्ने ।

अन्य देशहरुको अनुभवको आधारमा खाद्य अधिकारको प्रभावकारी प्राप्तीको लागी संयुक्त रुपमा व्यापक वकालत कार्य, आन्तरिक र बाहिर अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक उपकरण हुनसक्छ । ’cause यसले राज्य र जिम्मेवार मन्त्रालयको वर्तमान नीतिगत उपायहरु जाँच गर्न र सम्बन्धित नीतिहरुको परिवर्तनको लागि विस्तृत प्रस्तावहरुको अनुमति दिन्छ । यसबाहेक, अनुगमन दैनिक जिवनमा पर्याप्त खानाको अधिकारको लागि नागरिका समाजलाई प्रोत्साहित गर्ने र व्यवस्थित रुपमा वकालत गर्न सबै भन्दा स्वीकार्य साधन हो । यसबाहेक एफएओ खाद्य अधिकार दिशानिर्देशले सरकार, गैर सरकारी संस्थाहरु, र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरु मूल्याङ्कन गर्न र ’emलाई राज्यको खाद्य अधिकारको दायित्व अनुरुप कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न सकिन्छ ।

खाद्य अधिकारको वकालत र अनुगमन निम्न मुद्दाहरुमा सिमीत छः

  • प्राकृतिक श्रोतहरुमा पहुँच, रोजगार र नियन्त्रण
  • नीतिगत वकालतः मुख्यतया नीतिगत सहयोगको लागि, कार्यान्वयन र विकल्पहरुको लागि समीक्षा र संवादको लागि, कानुन निर्माण (खाद्य अधिकार बिधेयक) को निर्माण र सहि मुआवजाको मुद्दा जस्तैः कृषि बीउबिजन ऐनमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था र सुरक्षा कवज संम्यन्त्र प्रविष्टि ।
  • कृषि सुधार, फसल विफलता, जलवाय् परिवर्तनको प्रभाव र अधिकारमा आधारीत वतावरण निर्माण, समुदायले लाभ प्राप्त गर्ने नीति, अनौपचारिक क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला, असमान ज्याला, यिक्षाधिन आलेख ईएससीआरमा हस्ताक्षर, इतरदेश सम्बन्धित समस्याहरु, महिलाका खाद्य अधिकार सवाल र साना किसान, स्थानीय कृषिकहरुको सवालमा वकालत
  • अनुगमनः फियान नेपालले उठाइएका सवालहरुमा नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव, ठूला विकास परियोजना र इतरदेशीय प्रभावको क्षतिपूर्ति कार्यहरु
  • परम्परागत स्रोतहरुमा निषेध र भेदभावः वन जंगल, मत्स्य क्षेत्र, र चरण क्षेत्र
  • पहुँच भएका भूमि र अन्य उत्पादक स्रोतहरु अपर्याप्त र असुरक्षित साथसाथै भूमिहिन, विस्थापित र बहिस्कृत
  • खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्नको लागि सरकारी निकायहरुले उपयूक्त नीति कार्यक्रमहरु लागू गर्नमा
  • खाद्य असुरक्षालाई सम्बोधन गर्न अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु बीचको समन्वय बढाउन

खाद्य असुरक्षा अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकारका प्रयासहरु अपर्याप्त छन् र देशमा खाद्य र पोषण सुरक्षा नीति र योजनाको कमी छ । राजनैतिक निर्णयहरुले प्रायः मानव अधिकारको पक्षमा राज्य र सरकारको दायित्वहरु बेवास्ता गरिरहेका छन् ।

यहाँ खाद्य अधिकार सम्बन्धित समस्याहरु÷उल्लङ्घन र नीति÷कार्यक्रमहरुको लागि पर्याप्त रुपमा वकालत र अनुगमन गर्न आवश्यक छ । जस्तैः नेपालले अन्य सरकारसंग गरेका दुईपक्षीय सम्झौता । खाद्य अधिकार उल्लङ्घनका नीतिगत वकालतको अनुगमन सुधार गर्ने र खाद्य अधिकार प्रभावीत समुदायहरुको संधर्षको समर्थन गर्ने । स्थानीय स्तरमा खाद्य अधिकार उल्लङ्घनका सवालहरु वकालत र अनुगमन गर्न जिल्ला स्तरका अर्ध न्यायिक निकायहरु संगको समन्वय र सहयोगले समाधान हुनसक्छ । खाद्य अधिकार संजालका सदस्यहरु खाद्य अधिकारमा स्पष्ट हुनुपर्छ; जस्तै हालको खाद्य सुरक्षा अवधारण र दृष्टिकोण मुख्य छ ।  खाद्य अधिकार सम्बन्धित मुद्दाहरु÷उल्लङ्घनलाई प्रकाश पार्न जिल्ला र क्षेत्रिय स्तरका संचार माध्यमहरुलाई उत्पेरित गर्नु पर्छ र यस रणनीतिलाई आगामी चरणमा अगाडी बढाउनु पर्छ । विधमान मानव अधिकार उजुरी प्रणाली राष्ट्रिय (मानव अधिकार आयोग) र अन्तराष्ट्रिय – अन्तराष्ट्रिय सरकारी ऐजेन्सीहरु (FAO, IFAD, WFP) सहित रणनीतिक रुपमा प्रयोग गर्नको लागी प्रथमीक्ता दिने र मानव अधिकारको दृष्टिकोण बाट भइरहेका खाद्य असुरक्षालाई न्यून गर्न योजनाहरु र कार्यक्रमहरु ल्याउने ।

सम्बन्धित आर्थिक, समाजिक र संस्कृतीक अधिकार र अन्य मानव अधिकारहरुको प्रयोग, निर्माण÷गठबन्धनको विकास र संजालहरु वा खाद्य अधिकार संग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा आधारित अभियानहरुमा सक्रिय भाग लिने जस्तैः खाद्य अधिकारको सवालमा अल्पसंख्यक समूहहरुको लागि भूमि अधिकार, न्यूनतम ज्याला, पोषणयूक्त खानामा महिला र बालबालिकाको पहुँच, सीमान्तकृत समुदायहरुको जिविकोपार्जनको लागी उत्पादनशिल श्रोतहरुमा पहुँच, कृषिमा लगानी आदि जोड्न आवश्यक छ ।

सरकारको कमजोर राजनीतिक इच्छा, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, ग्रामिण गरीब जनसंख्याको लागि कृषि र कृषिमा आधारित जिवीकोपार्जनका विकल्पहरुमा लगानी घटाउने, साना किसानहरुको लागि जलवायु परिवर्तनको लागी अनुकुल कार्यहरु र विश्वव्यापिकरणमा सरकारको सीमित प्रतिक्रियाले मूल्य, ईन्धन, कृषि कार्य (उन्नत जातीका बीउले गर्दा स्थानिय परम्परागत बीउको हानि), नेपालको पानी नेपाल भन्दा अन्य देशहरुले नियन्त्रण गर्ने , बैदेशिक श्रमिकहरुबाट पठाएको रकममा निर्भता बढेको छ । तर ग्रामिण र शहरी गरिबहरुलाई भोक मुक्त र कुपोषण न्युन गर्न सिमीत अधिकारहरु मात्र प्रयोगमा छन् । राष्ट्रिय स्तरमा अनुगमन प्रकृयालाई बलियो बनाउन खाद्य अधिकार अन्तर्गत राज्यका दायित्वहरुको पालन भए नभएको सुनिश्चित गर्नृपर्दछ । सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र निकायहरुमा पेश गरिएका पर्याप्त खाद्य अधिकारका राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खाद्य अधिकारको जागरुकतको सुदृढीकरण र राज्यका कार्यसम्बन्धी दबाबमा बिरोध गर्न सफल भएका छन् ।

अस्थिर राजनीतिक वातावरण र कमजोर सरकारले खाद्य अधिकार सहित अरु अधिकारको वकालत र अनुगमनमा गम्भीर रुपमा रोक लगाएको छ । यस कारण धरै रणनीतिहरु अपनाईएका छन् ।

Take Action

Latest News




© Copyright 2016 FIAN Nepal